सरकार आता रेशन दुकानांची व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्याचा सरकार विचार करत आहे. आता रेशन दुकानांवर सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवण्याची तयारी सुरू आहे. याशिवाय हेल्पलाइन क्रमांकाची यंत्रणाही पूर्वीपेक्षा चांगली असणे अपेक्षित आहे. संसदेच्या समितीने याची शिफारस केली आहे.
आश्चर्यचकित तपासणी प्रणालीची शिफारस केली
खरेतर, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि रेशन दुकानांवरील वस्तूंच्या वितरणावर आणि काळाबाजारावर लक्ष ठेवण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीने ‘हेल्पलाइन नंबर’ प्रणाली सुधारण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे नियुक्त केले आहेत.) शिफारस केली.
स्वस्त दुकानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र आकस्मिक तपासणीची व्यवस्था करावी, अशी शिफारस अन्न आणि ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण विषयक संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.
लाभार्थी तक्रार एजन्सीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत
या समितीने 19 जुलै रोजी संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, “FCI गोदामांमधील अन्नधान्याची संयुक्त तपासणी आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागातील गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाची उपस्थिती असूनही, अन्नधान्याचा दर्जा निकृष्ट आहे. ” तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
अहवालानुसार, यात काही मध्यस्थांचा हात असू शकतो. असे लोक रेशन दुकानांऐवजी चांगल्या दर्जाचे धान्य ‘इतर ठिकाणी’ नेतात आणि गरीबांना कमी दर्जाचा माल मिळतो. त्यात म्हटले आहे की काहीवेळा लाभार्थी त्यांच्या तक्रारी संबंधित एजन्सीपर्यंत पोहोचवू शकत नाहीत.
अनेकवेळा फोन करूनही संबंधित अधिकारी उचलत नाहीत
समितीने सांगितले की विविध राज्यांमध्ये 1967 आणि 1800 या दूरध्वनी क्रमांकांद्वारे 24 तास तक्रार निवारण प्रणाली आहे. परंतु लाभार्थ्यांच्या दैनंदिन समस्या सोडविण्यास त्याचा उपयोग होत नाही.
अहवालानुसार, प्रत्येकाला माहित आहे की हे टोल फ्री नंबर लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार काम करत नाहीत आणि बहुतेक वेळा संबंधित अधिकारी कॉल उचलत नाहीत.’
या ‘हेल्पलाइन नंबर्स’च्या योग्य कार्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व वाढेल, असे समितीने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने हा हेल्पलाइन क्रमांक मजबूत करावा आणि रेशन दुकानांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. अहवालात गुणवत्तेच्या समस्यांचे निराकरण आणि नियंत्रण करण्यासाठी सर्वसमावेशक गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.
