नंदूरबार जिल्ह्यातील धडगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या आदिवासी महिलेवर बलात्कार व खून प्रकरणात योग्य जबाबदार अधिकाऱ्याने शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.
औरंगाबाद : नंदूरबार जिल्ह्यातील धडगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या आदिवासी महिलेवर बलात्कार व खून प्रकरणात योग्य जबाबदार अधिकाऱ्याने शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात बलात्कार आणि हत्या होऊनही पोलिसांनी आत्महत्येची नोंद केल्याचा आरोप मृत आदिवासी महिलेच्या वडिलांनी केला आहे. आपल्या मुलीच्या मृतदेहाचे पुन्हा विच्छेदन केले जाईल व गुन्ह्याचा योग्य रीतीने तपास होईल, या आशेवर कुटुंबीयांनी पीडित महिलेचे प्रेत ४३ दिवस मिठाच्या खड्डय़ात पुरून ठेवले होते. या घटनेच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातून समोर आल्यानंतर पीडितेच्या मृतदेहाचे पुन्हा विच्छेदन करून खुनाचा व बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी नि:पक्षपातीपणे व योग्य तपास होऊन पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा म्हणून अॅड. सुदर्शन जीवनराव साळुंके यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवावा व तपासी यंत्रणेने गुन्ह्याचा तपास करून तपासाचा प्रगती अहवाल प्रत्येक आठवडय़ाला उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश व्हावेत, यासाठी याचिका दाखल आहे. तपासात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने सरकारी अभियोक्त्यांना संबंधित व जबाबदार अधिकाऱ्याचे शपथपत्र १० ऑक्टोबरपूर्वी दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. राज्य सरकारतर्फे अॅड. एम. एम. नेरलीकर व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे अॅड. ए. जी. तल्हार काम पाहत आहेत.
