कर, टोल, एलपीजी सिलेंडर...आजपासून झाले आहेत 'हे' बदल, ज्याचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर!

नवीन आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अनेक नियम बदलले आहेत. आजपासून नवीन आयकर प्रणालीमध्ये नवीन स्लॅब लागू झाले आहेत. यासोबतच आजपासून टोलही महाग झाला आहे. जाणून घ्या 1 एप्रिलपासून काय बदल झाले आहेत

आजपासून नवीन आर्थिक वर्ष 2023-24 (FY24) सुरु झाले आहे. हे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत असेल. या आर्थिक वर्षात अनेक नियम बदलले आहेत. नियमांमधील या बदलांचा तुमच्या खिशावर मोठा परिणाम होणार आहे. या बदलांमध्ये, आयकराशी संबंधित बदल महत्त्वाचे आहेत. आजपासून नवीन आयकर प्रणालीमध्ये नवीन स्लॅब लागू झाले आहेत. यासोबतच प्राप्तिकरातील मूळ सूट मर्यादाही 50 हजार रुपयांनी वाढली आहे. आता तुम्हाला 7 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यासोबतच आजपासून टोलही  महाग झाला आहे. आजपासून म्हणजे 1 एप्रिलपासून काय बदल झाले आहेत आणि त्याचा तुमच्या पैशांवर कसा परिणाम होईल? ते जाणून घेऊया.

1) रस्ते प्रवास महागणार : आजपासून देशभरातील महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर टोल टॅक्स वाढू शकतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला टोल टॅक्समध्ये सुधारणा केली जाते. अनेक द्रुतगती मार्गांवर टोलवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणेद्रुतगती मार्गावर टोलवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. आता इथे 18 टक्के अधिक टोल भरावा लागणार आहे. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आणि NH-9 वरील टोल टॅक्स आजपासून सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. 

2) 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही : नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर देय नाही. 7 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास, कर भरण्याची गरज नाही. कारण नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 87अ अंतर्गत उपलब्ध कर सवलत 12,500 रुपयांवरुन 25,000 रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्यात आली आहे. 

3) नवीन कर स्लॅब लागू : 2023 च्या अर्थ कारण नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आयकर स्लॅबची संख्या सहावरुन पाच करण्यात आला आहे. तसंच, आता नवीन आयकर व्यवस्था ही डीफॉल्ट व्यवस्था असेल.

4) मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपये : नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमधील बदलांसह, मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सर्व व्यक्तींसाठी त्यांचे वय विचारात न घेता सरसकट मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपये होती.

5) स्टॅंडर्ड डिडक्शन : पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 50 हजार रुपयांच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनचा लाभ देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, नवीन करप्रणालीची निवड करणारे कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक देखील नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 15 हजार रुपयांच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनसाठी पात्र असतील

6) डीफॉल्ट आयकर व्यवस्था : नवीन कर व्यवस्था डीफॉल्ट पर्याय म्हणून केली आहे. याचा अर्थ असा होईल की जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीची निवड केली नाही, तर तुमच्या उत्पन्नावरील आयकर नवीन कर प्रणालीच्या आधारे मोजला जाईल. आयकर कायद्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नवीन कर प्रणालीची निवड करणारी व्यक्ती, करपात्र उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास किरकोळ सवलतीसाठी पात्र असेल.

7) डेट म्युच्युअल फंड : नवीन आर्थिक वर्षापासून, डेट म्युच्युअल फंडामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर आकारला जाईल. डेट म्युच्युअल फंडांवर उपलब्ध असलेला इंडेक्सेशन लाभ काढून टाकला आहे.

8) विमा पॉलिसीमधून मिळणाऱ्या करमुक्त उत्पन्नवर मर्यादा : आजपासून म्हणजेच 1 एप्रिलपासून जीवन विमा पॉलिसींमधून मिळू शकणार्‍या करमुक्त उत्पन्नावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. आयुर्विमा पॉलिसींवर भरलेल्या प्रीमियमची एकूण रक्कम एका आर्थिक वर्षात पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, रक्कम करपात्र असेल. 

9) ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा : नवीन आर्थिक वर्षापासून, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी (SCSS) कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरुन 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका खात्यासाठी मासिक उत्पन्न योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरुन 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. सोबतच जॉईंट अकाऊंटसाठी ही मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरुन 15 लाख रुपये झाली आहे.

10) एलपीजी सिलेंडरचे दर वाढू शकतात : एलपीजी सिलेंडरच्या किमती दर महिन्याच्या 1 तारखेला निश्चित केल्या जातात. अशा परिस्थितीत आज एलपीजी सिलेंडरची किंमत निश्चित होणार आहे. यामध्ये वाढ होऊ शकते.

11) सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग बंधनकारक : 1 एप्रिल 2023 पासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य झालं आहे. आजपासून फक्त 6 अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग वैध असेल. म्हणजेच आता 4 अंकी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन असलेले दागिने विकता येणार नाहीत.

12) ऑनलाईन गेममध्ये जिंकलेल्या रकमेवर 30 टक्के टीडीएस : ऑनलाईन गेम जिंकण्यावरुन कर कपातीसाठी यापूर्वी उपलब्ध असलेली सूट सरकारने काढून टाकली आहे. आता जिंकलेल्या रकमेच्या 30 टक्के टीडीएस द्यावा लागेल.