कारण, अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या कोठडीत असताना त्यांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाची तपास यंत्रणेने दखल घेतली आहे. केजरीवाल यांनी तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा घेतलेला निर्णय आणि जारी केलेला आदेश पीएमएलए कोर्टाने दिलेल्या आदेशाच्या कक्षेत आहे का? याची तपासणी ईडीचे अधिकारी करणार आहेत.
कोठडीदरम्यान सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर केजरीवाल स्वाक्षरी करू शकतात का? या बाबीची देखील ईडी अधिकारी माहिती घेत आहेत. सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार केजरीवाल यांना फक्त त्यांच्या पत्नी आणि स्वीय सहाय्यकच भेटू शकतात.
केजरीवाल यांना भेटण्यासाठी फक्त अर्धा तासांची वेळ देण्यात आली आहे. पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार दररोज संध्याकाळी ६ ते ७ या वेळेत अरविंद केजरीवाल यांना भेटू शकतात. इतर कोणत्याही व्यक्तींना केजरीवाल यांची भेट घेण्याची परवानगी नाही.
केजरीवाल यांनी तुरुंगातून कोणता आदेश दिला?
ईडीने अटक केल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातूनच दिल्ली सरकार चालवण्याचा निर्णय घेतला. रविवारी त्यांनी ईडीच्या कोठडीतून पहिला आदेश जारी केला. हा आदेश जल मंत्रालयाशी संबंधित आहे. केजरीवाल यांनी जलमंत्री आतिशी यांना दिल्लीतील अनेक भागातील पिण्याचे पाणी आणि गटार समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले.
खुद्द आतिशी यांनी रविवारी मीडियासमोर याचा खुलासा केला. दिल्लीतील काही भागात पाणी आणि गटाराच्या अनेक समस्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आले. याची त्याला चिंता असून त्यांनी तुरुंगातून या समस्या सोडवण्याचा आदेश जारी केला, असं आतिशी यांनी माध्यमांसमोर सांगितले.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून सरकार चालवण्याच्या निर्णयावर भाजपने टीका केली आहे. तुरुंगातून टोळ्या गँग चालवतात, सरकार नाही, अशी खोचक टीका भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी केली आहे. त्यांनी केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला आहे. सुनीता केजरीवाल या मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केलाय.
