अब्दीमंडी येथील जळपास २५० एकर निर्वासीत जमिनीच्या वादग्रस्त फेरफार आणि विक्री प्रकरणात विजय चव्हाण यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अब्दीमंडी गट क्र. ११, १२, २६, ३७ आणि ४२ मधील २५० एकर निर्वासीत संपत्तीच्या (ई.व्ही) फेरफाराची आणि नोंदणीची प्रक्रिया करताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे हे प्रकरण आहे.
यामध्ये जवळपास ५०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आ. सतीष चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थितीत केला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांची नियुक्ती केली
सुधांशू यांनी या प्रकरणाची संपूर्ण फाईलच चौकशीसाठी ताब्यात घेतली होती. मात्र, ही प्रक्रिया कायदेशीर झाल्याचा दावा महसूल विभागासह नोंदणी विभागाने केला. जमीन फेरफार आणि नोंदणीचा मुद्दा नुकत्याच डिसेंबरमध्ये झालेल्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीतही उपस्थित झाला होता.
या प्रकरणाची चौकशी करून जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी काही दिवसांपूर्वीच गोपनीय अहवाल राज्य शासनाला पाठविला होता. या अहवालावरून राज्य शासनाने अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना निलंबित करुन त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना ठेवले अंधारात
तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या निलंबनाचे आदेश येताच महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. आदेशातच ही प्रक्रिया बेकायदेशीररित्या केल्याचा ठपका ठेवला आहे. २५० एकर मिळकतीचे मूळ महसुली दस्तऐवज, जमिनीचे स्वरुप,
ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईव्हॅक्यु प्रॉपटी ॲक्ट आणि १९५० व महसूल जमीन महसूल संहिता अधिनियमन १९६६ मधील ५ वर्षानंतरच्या फेरफारबाबतच्या कारवाईची वस्तूस्थिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली नाही. ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुनावणीत समोर आणली नाही.
