धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात तापी नदीच्या पात्रात बेकायदेशीर वाळू उपसा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे वाळू माफियांचे फावले असून, त्यांनी थेट दिवसा ढवळ्या जड यंत्रसामग्रीद्वारे उत्खनन करणे सुरू केले आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असतानाच, पर्यावरणाचा देखील मोठा ऱ्हास होत आहे.
वाळू उपशामुळे नदीपात्रात खोलगट भाग तयार होत असून, पावसाळ्यात गावांना पुराचा धोका वाढू शकतो. स्थानिक नागरिक याविरोधात सातत्याने आवाज उठवत आहेत, परंतु अधिकाऱ्यांची उदासीन भूमिका बदलत नाही. "कुंपणच शेत खाते असेल, तर तक्रार कुणाकडे करायची?" असा सवाल संतप्त ग्रामस्थ विचारत आहेत.
गावागावात ट्रॅक्टर, डंपरच्या माध्यमातून वाळूची ने-आण सुरू असून, यामध्ये स्थानिक काही राजकीय मंडळींचा पाठिंबा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही.
पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांचा आक्रोश :
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, नदीपात्रातील वाळूचे उत्खनन नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण करतो. यामुळे जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होतो. याचा थेट फटका शेतीला आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांना बसतो. अनेक वेळा तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद :
संपूर्ण प्रकार उघड उघड सुरु असताना महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि पर्यावरण विभागाचे अधिकारी या सर्व गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा आहे. अनेकदा छापे टाकले जातात, मात्र केवळ वरवरची कारवाई करून माफियांना पुन्हा मोकळे सोडले जाते.
जनतेची मागणी :
वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी
बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी
संबंधित भागात सीसीटीव्ही, ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवावशेवटी:
