कोल्हापूर | प्रतिनिधी
रेशन व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर शासनाने थेट घाव घातला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत राबवण्यात आलेल्या कडक तपासणी मोहिमेनंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल २० हजार ३१० रेशनकार्डधारकांचा धान्य पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. सरकारी सेवेत कार्यरत असतानाही रेशनचा लाभ घेणारे, गेल्या सहा महिन्यांपासून धान्य न उचलणारे आणि मृत व्यक्तींच्या नावावर सुरू असलेली शिधापत्रिका – अशा संशयास्पद प्रकरणांवर ही कारवाई झाली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
रेशनच्या नावाखाली गैरफायदा? मोठा लाभार्थी वर्ग तपासणीखाली
कोल्हापूर जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत हजारो कुटुंबांना स्वस्त दरात गहू, तांदूळ आदी धान्य दिले जाते. केशरी, पिवळी आणि पांढरी अशा तीन प्रकारच्या शिधापत्रिकांपैकी केशरी व पिवळ्या कार्डधारकांना नियमित धान्य दिले जाते. मात्र, तपासणीत अपात्र असूनही लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले.
सरकारी नोकरीत असूनही रेशन! मृतांच्या नावावर कार्ड!
तपासात धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचारी रेशनचा लाभ घेत असल्याचे आढळले.
सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ धान्य न उचलणारे लाभार्थी निष्क्रिय ठरले.
मृत व्यक्तींच्या नावावर शिधापत्रिका अद्याप सक्रिय असल्याचेही निदर्शनास आले.
या सर्व प्रकरणांमुळे रेशन व्यवस्थेतील छुपे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
बायोमेट्रिकचा ‘फटका’! पारदर्शकतेमुळे भांडाफोड
बोटांचे ठसे (बायोमेट्रिक) आणि आधार-लिंकिंगमुळे कोण लाभ घेतोय, कोण नाही – याची अचूक नोंद उपलब्ध झाली. किती काळ धान्य उचलले नाही, कोण अपात्र आहे, हे तंत्रज्ञानामुळे सहज समोर आले. परिणामी, अपात्र आणि बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला.
राज्य शासनाची यादी, जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी
राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला अपात्र, निष्क्रिय आणि सरकारी सेवेत असलेल्या रेशनकार्डधारकांची यादी पाठवली. त्या यादीचा सखोल अभ्यास करून कोल्हापूर जिल्हा पुरवठा विभागाने २०,३१० लाभार्थ्यांचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तात्काळ लागू करण्यात आला आहे.
पुन्हा संधी की कायमची बंदी?
पुरवठा विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे—
यादीतील लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संपर्क साधल्यास प्रकरणाचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाईल. पात्र ठरल्यास धान्यपुरवठा पुन्हा सुरू होऊ शकतो. मात्र, अपात्र ठरणाऱ्यांना कोणतीही सवलत नाही. शासनाच्या निकषांशी तडजोड केली जाणार नाही, असा ठाम संदेश देण्यात आला आहे.
निष्कर्ष
रेशन व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर शासनाची झिरो टॉलरन्स भूमिका स्पष्ट झाली आहे. गरीबांच्या ताटातील घास पळवणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असून, पुढील टप्प्यात आणखी तपासणी होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूरमधील ही कारवाई इतर जिल्ह्यांसाठी इशारा ठरणार आहे.
रेशन व्यवस्थेवर कडक नजर
कोल्हापूर जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत केशरी, पिवळी आणि पांढरी अशा शिधापत्रिकांद्वारे धान्य वितरण केले जाते. पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा गहू, तांदूळ आदी धान्य दिले जाते. मात्र, तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर अपात्र असूनही लाभ घेणारे कार्डधारक समोर आल्याने प्रशासनाला निर्णायक पावले उचलावी लागली.
कोणते गैरप्रकार उघड?
तपासात पुढील बाबी स्पष्ट झाल्या—
• शासकीय सेवेत कार्यरत असूनही रेशनचा लाभ
• सलग सहा महिने किंवा अधिक काळ धान्य न घेणारे निष्क्रिय कार्डधारक
• मृत व्यक्तींच्या नावावर अद्याप सक्रिय असलेली शिधापत्रिका
• आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही गरीब योजनेचा लाभ
या कारणांमुळे एकूण २०,३१० कार्डधारकांचा पुरवठा थांबवण्यात आला.
बायोमेट्रिकमुळे भांडाफोड
आधार संलग्नता व बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे कोण लाभ घेतो, किती काळ घेत नाही, याची अचूक नोंद उपलब्ध झाली. यामुळे निष्क्रिय व बनावट लाभार्थ्यांची यादी तयार होऊन कारवाई शक्य झाली.
राज्य शासनाची यादी, जिल्ह्यात अंमलबजावणी
राज्य शासनाने जिल्हानिहाय अपात्र व निष्क्रिय कार्डधारकांची यादी पाठवली होती. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा पुरवठा विभागाने थेट पुरवठा बंद केला.
पुन्हा संधी कोणाला?
पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की पात्र असल्याचा दावा करणाऱ्यांनी कागदपत्रांसह संपर्क साधल्यास प्रकरणाचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाईल. मात्र, अपात्र ठरणाऱ्यांना कोणतीही सवलत नाही.
