या आरक्षण सोडतीनुसार अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी ३, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी १, सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी १७ आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) ८ महापौरपदे निश्चित करण्यात आली आहेत. विशेष बाब म्हणजे एससी प्रवर्गातील तीनपैकी दोन जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. तसेच एकूण १७ खुल्या प्रवर्गांपैकी ९ ठिकाणी महिला महापौर असणार असल्याने महिला नेतृत्वाला मोठे बळ मिळाले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एसटी प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित झाले आहे.
तर ठाणे, जालना (महिला) आणि लातूर (महिला) महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी
पनवेल, इचलकरंजी, अहिल्यानगर (महिला), चंद्रपूर (महिला), जळगाव (महिला), कोल्हापूर, अकोला (महिला) आणि उल्हासनगर या महापालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला महापौरपदाची संधी मिळणार आहे.
खुल्या प्रवर्गातील महापालिका :
मुंबई (महिला), नवी मुंबई (महिला), नाशिक (महिला), धुळे (महिला), मालेगाव (महिला), परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर (महिला), नांदेड (महिला), पुणे (महिला), पिंपरी-चिंचवड, सांगली-मिरज-कुपवड, नागपूर (महिला), अमरावती आणि सोलापूर या महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून महापौर निवडला जाणार आहे.
या आरक्षण सोडतीनंतर राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांची रणनीती बदलण्याची शक्यता असून, अनेक महापालिकांमध्ये महिला नेतृत्व पुढे येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव येथे महिलांसाठी खुली किंवा ओबीसी प्रवर्गातील संधी उपलब्ध झाल्याने स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.
एकूणच या सोडतीमुळे महापालिका निवडणुकांची रंगत वाढली असून, कोणत्या शहरात कोणता पक्ष बाजी मारतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
