“मला पतीच नको!” — लग्नाच्या तिसऱ्याच दिवशी पत्नीचा नकार; ७ महिन्यांत न्यायालयाने विवाहच रद्द केला

फुले शाहू आंबेडकर
0
प्रतिनिधी | (क्राईम न्यूज विशेष)
वाजतगाजत, देवाब्राह्मणांच्या साक्षीने पार पडलेले लग्न… आणि अवघ्या तिसऱ्या दिवशी पत्नीचा थेट नकार! “हे लग्न मला मान्यच नव्हते, आई-वडिलांच्या दबावामुळेच होकार दिला,” असे स्पष्ट सांगत पत्नीने वैवाहिक संबंध नाकारल्याने पतीच्या पायाखालची जमीन सरकली. मानसिक धक्क्यात सापडलेल्या पतीने अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तब्बल ७ महिने १६ दिवसांच्या संघर्षानंतर न्यायालयाने थेट विवाह रद्द करण्याचा धक्कादायक आदेश दिला.
राकेश (२७) आणि स्मिता (२४) (नावे बदललेली) यांचा पारंपरिक पद्धतीने जून २०२४ मध्ये विवाह झाला होता. राकेश व्यवसायिक तर स्मिता गृहिणी. लग्नानंतर पतीने वैवाहिक आयुष्य सुरू करण्याचा प्रयत्न केला असता, पत्नीने अचानक आक्षेप घेतला. “मला नवरा पसंत नाही. हे लग्न माझ्या इच्छेविरुद्ध झाले,” असा ठाम पवित्रा तिने घेतला.
लग्नानंतर अवघ्या २० दिवसांत ती माहेरी गेली… आणि परतलीच नाही. सततच्या नकारामुळे आणि मानसिक तणावामुळे पती पुरता खचून गेला.

न्यायालयात धाव, निर्णायक लढाई
पत्नीच्या स्पष्ट नकारानंतर राकेशने ॲड. राहुल जाधव यांच्यामार्फत मे २०२५ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. “मुलीचा विवाह पालकांच्या इच्छेने झाला असून तिला तो मान्य नाही. त्यामुळे विवाह रद्द करावा,” अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, कागदपत्रे आणि परिस्थितीचा सखोल विचार करून कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. पत्नीचा नकार, वैवाहिक संबंध न प्रस्थापित होणे आणि सहजीवनाचा अभाव या बाबी निर्णायक ठरवत विवाह रद्द करण्यात आला.
कायदेशीर चौकट : कधी करता येतो विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज?
हिंदू विवाह कायद्यात कलम ५ अंतर्गत विवाहासाठी आवश्यक अटी नमूद आहेत—विधी, परंपरा आणि कायदेशीर पूर्तता.
या अटींचे उल्लंघन झाल्यास कलम ११ व १२ नुसार विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज करता येतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, विवाह झालेल्या तारखेपासून १ वर्षाच्या आत असा अर्ज करणे आवश्यक असते. अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून न्यायालय अंतिम निर्णय देते.
निष्कर्ष:


हा निकाल केवळ एका दाम्पत्यापुरता मर्यादित नाही, तर “पालकांच्या दबावाखाली झालेले लग्न” आणि “संमतीशिवाय सहजीवन” या मुद्द्यांवर समाजाला आरसा दाखवणारा आहे. वैवाहिक नात्यातील संमती, परस्पर स्वीकार आणि सहजीवनाची तयारी नसल्यास कायदेशीर परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात, हेच या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

3/related/default