राज्यात बंदी असलेल्या सुगंधी तंबाखू आणि गुटखा निर्मितीच्या तब्बल ९ कोटींच्या अवैध साठ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतरही मुख्य सूत्रधार आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई का झाली नाही, असा थेट आणि तिखट सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. या आक्रमक भूमिकेमुळे नाशिकसह संपूर्ण राज्यातील गुटखा माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव येथे सुरू असलेल्या एका कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित सुगंधी तंबाखू आणि गुटखा तयार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. या कारवाईत तब्बल ९ कोटी ६ लाख २५ हजार ४२५ रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्पादन सुरू असताना स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना याची माहिती नव्हती का, असा संशयाचा बाण खडसे यांनी सभागृहात सोडला.
“अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय इतका मोठा कारखाना चालूच शकत नाही”
विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना खडसे यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, ८ जानेवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) तळेगाव येथील ‘मे. इलाईटक्रॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड’ या कंपनीवर धाड टाकून मोठा साठा जप्त केला. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित तंबाखू उत्पादन प्रशासनाच्या नजरेतून कसे सुटले, हा खरा प्रश्न आहे.
“राज्यात बंदी असलेले सुगंधी तंबाखू, पानमसाला आणि गुटखा खुलेआम तयार होत असताना संबंधित विभागातील अधिकारी काय करत होते?” असा बोचरा प्रश्न खडसे यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करावी आणि या अवैध उद्योगाला संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
मंत्री झिरवाळांची कबुली; गुन्हा दाखल असल्याचे सांगितले
या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या कारवाईची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी ‘मे. इलाईटक्रॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड’ कंपनीचे संचालक बिपिन शर्मा, अंजली बम्बोरिया, ॲडव्हर्ट मिचेल बॉरगोईन, सुसंता कुमार पांडा, व्यंकट रमेश पेनुमाका आणि दयानंद रे यांच्यासह संबंधित आस्थापनेविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या संदर्भात दिंडोरी पोलीस ठाण्यात F.I.R. क्रमांक ०९/२०२६ नोंदवण्यात आला असून पुढील तपास नाशिक ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे (LCB) सोपवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्याशी खेळणाऱ्या माफियांचा मोठा जाळा?
गुटखा आणि सुगंधी तंबाखू हे राज्यात कायद्याने बंदी असलेले पदार्थ असतानाही मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असल्याचे उघड झाल्याने आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचा उद्योग स्थानिक स्तरावरच्या संरक्षणाशिवाय चालू राहणे जवळपास अशक्य असते.
तपासात ‘मोठ्या माशां’पर्यंत धागे पोहोचणार?
दरम्यान, खडसे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे या प्रकरणाचा तपास आता राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरला आहे. तपासाच्या धाग्यांनी जर खरोखरच अधिकारी किंवा प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंध उघड केले, तर या प्रकरणात आणखी मोठा स्फोट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता या ९ कोटींच्या गुटखा प्रकरणाचा तपास नेमका कोणत्या दिशेने जातो आणि या साखळीतील ‘मोठे मासे’ गळाला लागतात का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
