प्रगती मात्र संथ
तालुक्यासाठी शासनाने २७,२१२ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी २६,९७५ अर्ज मंजूर झाले; मात्र आतापर्यंत केवळ २,८१४ घरे पूर्ण झाली आहेत. दरम्यान, ५,०४५ लाभार्थ्यांनी बांधकामालाही सुरुवात केलेली नाही, ही बाब तपासणीत उघड झाली. त्यामुळे प्रशासनाने आता ‘कारवाई मोड’ सुरू केला आहे.
तपासणी मोहीम सुरू; थेट घरभेटी
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्चपासून तालुक्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना घरभेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाहणी व देखभालीसाठी शासनाकडून प्रत्येकी ₹१,४४० मानधन दिले जाते आणि त्यांचा अहवाल पंचायत समितीकडे सादर करावा लागतो.
अनुदानाची वसुली; रद्दीकरणाची तयारी
शासनाचे पैसे स्वीकारूनही घरकुल न बांधणाऱ्यांवर अनुदान वसुलीची कारवाई होणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत काम सुरू न केल्यास लाभ रद्द करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
“लाभार्थ्यांनी तातडीने बांधकाम सुरू करावे. घरकुल कामासाठी कोणी पैशांची मागणी करत असेल तर लेखी तक्रार द्यावी. शासनाचा स्तुत्य उपक्रम वाया जाऊ देणार नाही,” असे महेश पोतदार, गटविकास अधिकारी, शहादा यांनी सांगितले.
‘कारवाई टाळायची असेल तर आजच काम सुरू करा’
प्रशासनाने लाभार्थ्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे—डेडलाईनपूर्वी काम सुरू करा, अन्यथा रद्द-बाकीची कारवाई अटळ! गरजूंसाठी असलेली योजना दुर्लक्षित केल्यास कठोर पावले उचलली जातील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
