लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाईत डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी यांना पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे अवघ्या एका महिन्यानंतर ते सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीपूर्वीच ACBच्या जाळ्यात अडकलेल्या या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनासह पशुसंवर्धन विभागात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
गोशाळेच्या अनुदानावर डल्ला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संत जनार्दन स्वामी सेवा संस्कारित संस्थेच्या गोशाळेत सुमारे ७० देशी गायींचे संगोपन केले जाते. शासनाच्या देशी गायी संवर्धन योजनेअंतर्गत संबंधित संस्थेला सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र हे अनुदान प्रत्यक्ष मिळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे आवश्यक प्रमाणपत्र आणि ना-हरकत आवश्यक होती.
संस्थेच्या प्रतिनिधींनी वारंवार पाठपुरावा करूनही फाईलला गती मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कथितपणे पैशांची मागणी करण्यात आली. सुरुवातीला तब्बल ४१ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. नंतर कथित तडजोडीनंतर पाच हजार रुपयांवर व्यवहार ठरल्याचे सांगितले जात आहे.
ACBचा सापळा आणि रंगेहाथ अटक
या मागणीबाबत संस्थेच्या विश्वस्तांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर उपअधीक्षक स्वाती पवार, पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार नाईक आणि त्यांच्या पथकाने सापळा रचला. ठरलेल्या ठिकाणी तक्रारदाराकडून रक्कम स्वीकारताना डॉ. धर्माधिकारी यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
ACBच्या या धडक कारवाईमुळे नाशिक जिल्हा परिषद व पशुसंवर्धन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच जिल्ह्याच्या कारभाराची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती.
धार्मिक संस्थांनाही भ्रष्टाचाराची झळ
या प्रकरणामुळे धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवताना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोशाळांसारख्या संवेदनशील आणि धार्मिक भावनांशी निगडित संस्थांकडूनही कथितरीत्या लाच मागितली जात असल्याचे उघड झाल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
कोणती कायदेशीर कारवाई?
लाच स्वीकारणे किंवा मागणी करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (Prevention of Corruption Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. विशेषतः कलम ७ नुसार सार्वजनिक सेवकाने बेकायदेशीर आर्थिक लाभाची मागणी करणे किंवा स्वीकारणे दंडनीय आहे. दोष सिद्ध झाल्यास कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
“सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला आहे का?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत. धर्म, सेवा आणि गोसंवर्धनाच्या नावाने चालणाऱ्या योजनांमध्येही भ्रष्टाचाराचे सावट दिसत असल्याने शासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास ACBकडून सुरू असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
