नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यात पुन्हा एकदा महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराचा घाणेरडा चेहरा उघड झाला आहे. एका गरीब शेतकऱ्याला सातबारा उताऱ्यावरील नाव कमी करण्यासाठी महिनाभर हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या तलाठ्याला अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. कारवाई होताच संबंधित तलाठी रस्त्यावरच धाय मोकलून रडू लागल्याने परिसरात मोठा नाट्यमय प्रसंग घडला.
खामखेडा (ता. देवळा) येथील एका शेतकऱ्याने आपल्या बहिणीकडून हक्कसोडपत्र करून घेतले होते. त्यानुसार सातबारा उताऱ्यावरून बहिणीचे नाव कमी करण्यासाठी त्याने नियमानुसार अर्ज केला होता. मात्र संबंधित तलाठी पप्पू काशिनाथ सोनकांबळे याने हा अर्ज प्रलंबित ठेवत शेतकऱ्याला अक्षरशः मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली.
धक्कादायक बाब म्हणजे, बहिणीचे नाव कमी करण्याऐवजी तलाठ्याने शेतकऱ्याचेच नाव सातबाऱ्यावरून कमी केल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला मोठा धक्का बसला. पीकपाणी, बँक व्यवहार आणि सरकारी कामे अडकण्याची भीती निर्माण झाल्याने तो वारंवार तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत होता.
मात्र, “काम करायचे असेल तर पैसे लागतील,” असा अप्रत्यक्ष इशारा देत तलाठ्याने मध्यस्थ प्रशांत दावल सोनवणे याच्यामार्फत तब्बल पाच हजार रुपयांची मागणी केल्याचे समोर आले. शेतकरी विनंती करत राहिला, परंतु तलाठी आणि त्याच्या साथीदाराचे मन काही पाघळले नाही.
महिनाभराच्या छळाला कंटाळलेल्या शेतकऱ्याने अखेर थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. एसीबीने तक्रारीची शहानिशा करून सापळा रचला. तपासादरम्यान तलाठ्याने आधीच एक हजार रुपये स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले. उर्वरित रक्कम स्वीकारताना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी तलाठी सोनकांबळे याला रंगेहात पकडले.
कारवाई सुरू होताच परिसरात मोठी खळबळ उडाली. स्वतःवर कारवाई होत असल्याचे लक्षात येताच तलाठीने रस्त्यावरच आक्रोश सुरू केला. काही वेळ तो धाय मोकलून रडत असल्याचे दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. काहींनी मोबाईलमध्ये व्हिडिओ चित्रित केल्याचीही चर्चा परिसरात सुरू होती.
या प्रकरणी एसीबीचे अधिकारी एकनाथ पाटील यांनी देवळा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून तलाठी पप्पू काशिनाथ सोनकांबळे आणि मध्यस्थ प्रशांत सोनवणे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
दरम्यान, महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे सामान्य शेतकरी किती त्रस्त झाला आहे, याचे हे जिवंत उदाहरण मानले जात आहे. सातबारा दुरुस्तीसारख्या साध्या कामासाठीही शेतकऱ्यांना लाच द्यावी लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
(टीप : संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना दोषी ठरविण्यात आलेले नाही.)
