धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीत खासदार शोभा बच्छाव, आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिज शेख, अपर पोलीस अधीक्षक अजय देवरे आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मंत्री रावल यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, “शेतकऱ्यांच्या अडचणी कागदावर समजत नाहीत; त्यासाठी बांधावर उतरावे लागते.” त्यांनी कृषी विभागाला प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीकस्थिती, बियाणे, खत पुरवठा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले.
धुळे जिल्ह्यात तब्बल चार लाख ३७ हजार हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन असतानाही प्रत्यक्ष पेरणीचे क्षेत्र कमी का राहते, यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पडीक राहणाऱ्या जमिनींचा तालुकानिहाय आणि सर्कलनिहाय अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. “जमीन पडीत का राहते, शेतकरी पेरणीपासून दूर का जात आहेत, याचे मूळ कारण शोधा,” असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारींवरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. विमा कंपन्यांशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांना विलंब न करता मदत मिळावी, यासाठी तातडीची यंत्रणा उभारण्याचे आदेश देण्यात आले.
खत आणि बियाण्यांच्या काळाबाजारावरही त्यांनी कठोर भूमिका घेतली. प्रत्येक तालुक्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याबरोबरच वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच बियाणे खरेदी करावे आणि पक्के बिल घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. निकृष्ट बियाण्यांमुळे फसवणूक झाल्यास तातडीने कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले.
कापूस उत्पादन वाढवण्यावरही बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. सध्या धुळे जिल्ह्यात प्रति हेक्टर ३०१ किलो उत्पादन होत असून ते वाढवून ३३० किलोपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात यावे, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले. आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, जलसंधारण, बदलती पीकपद्धती आणि बाजारपेठेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचवण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली.
व्हॉट्सअॅप समूहांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क वाढवण्याचे आदेश देत त्यांनी सांगितले की, “शासनाच्या योजना कागदावर नाही तर शेतकऱ्यांच्या शिवारात दिसल्या पाहिजेत.” दरवर्षी बियाणे आणि खतांचे नियोजनबद्ध आराखडे तयार करून काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
दरम्यान, या बैठकीतील मंत्री रावल यांच्या कठोर भूमिकेमुळे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच धास्ती निर्माण झाल्याची चर्चा प्रशासन वर्तुळात सुरू आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासन आता किती वेगाने आणि प्रभावीपणे काम करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
