राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील, अल्पशिक्षित आणि डिजिटल प्रक्रियेत अडचणी आलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, “एकही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये” हा उद्देश समोर ठेवून प्रशासनाने ही अतिरिक्त संधी दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ई-केवायसीची अट ठरली अडथळा; हजारो महिलांचे लाभ थांबले
‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र अनेक महिलांना ऑनलाइन प्रक्रिया समजली नाही, तर काहींची कागदपत्रे अपूर्ण राहिली. काही प्रकरणांमध्ये नाव, आधार, बँक खाते किंवा मोबाईल क्रमांकातील विसंगतीमुळे अर्ज बाद झाले.
सरकारने यापूर्वी ३० एप्रिलपर्यंत दुरुस्तीची मुदत दिली होती. तरीही अनेक महिला आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. परिणामी हजारो नव्हे तर लाखो महिलांचे लाभ थांबले.
आता थेट कार्यालयात कागदपत्रे जमा करण्याची मुभा
महिला व बालविकास विभागाने आता महत्त्वाचा निर्णय घेत, संबंधित महिलांना जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली आहे.
यामध्ये खालील कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे :
आधार कार्ड
बँक पासबुक
रहिवासी पुरावा
उत्पन्न प्रमाणपत्र
मोबाईल क्रमांक पडताळणी
ई-केवायसी संबंधित कागदपत्रे
अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा तपासणी केल्यानंतर पात्र महिलांचा लाभ पुन्हा सुरू केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारचा मोठा दावा : “पात्र महिलांना न्याय मिळालाच पाहिजे”
राज्य सरकारने या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, तांत्रिक कारणांमुळे कोणतीही पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठीच अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे.
विशेषतः दुर्गम भागातील महिलांकडे ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा नसल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका थोडी शिथिल करत महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे.
मार्च-एप्रिलचे तीन हजार रुपये खात्यात जमा
दरम्यान, राज्य सरकारने १४ आणि १५ मे रोजी पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे हप्ते जमा केले. प्रत्येक महिलेला एकूण ३ हजार रुपये थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले.
महागाई, घरखर्च आणि दैनंदिन गरजांच्या वाढत्या ताणात या रकमेमुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाल्याची भावना महिलांकडून व्यक्त होत आहे.
मोठी पडताळणी; लाखो महिलांची नावे वगळली
सरकारने अलीकडेच लाभार्थ्यांची डिजिटल पडताळणी मोहीम राबवली होती. या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे बोलले जात आहे.
यामध्ये :
निकषात न बसणाऱ्या महिला
चुकीची माहिती देणारे अर्ज
दुहेरी नोंदणी
अपूर्ण कागदपत्रे
पात्रतेबाहेरील लाभार्थी
अशी अनेक प्रकरणे आढळल्याने तब्बल ६६ ते ७६ लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोट्यवधींची बचत; सरकारची डिजिटल यंत्रणा आणखी कडक
अपात्र लाभार्थी कमी झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाचल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
यापुढे लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी डिजिटल पडताळणी, डेटा मॅचिंग आणि ई-केवायसी प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा प्रशासनात आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
ज्या महिलांचा लाभ बंद झाला आहे, अर्ज प्रलंबित आहे किंवा ई-केवायसीमध्ये अडचण आली आहे, त्यांनी वेळ न दवडता संबंधित महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
योग्य कागदपत्रे वेळेत जमा केल्यास बंद झालेला लाभ पुन्हा सुरू होऊ शकतो, त्यामुळे महिलांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत प्रक्रियेचा अवलंब करावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
